इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के बावजूद, भारत में अभी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अब 15 महीनों के भीतर देशभर में 72,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इस कदम से न केवल चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी तेजी आने की उम्मीद है।
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, सरकार अगले कुछ महीनों में 72,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इनमें से 48,400 स्टेशन इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए होंगे, वहीं इलेक्ट्रिक कारों के लिए 22,100 स्टेशन, इसके अलावा, ट्रक और बसों के लिए हाईवे पर 1,800 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
सरकार देगी सब्सिडी, 2000 करोड़ रुपये का बजट
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, केंद्र सरकार फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। यह स्कीम 2026 तक लागू रहेगी और इसके तहत सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से होगा कार्य
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के इस महत्वपूर्ण कार्य में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के माध्यम से जगह की पहचान और आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करेंगी, जबकि बिजली मंत्रालय चार्जिंग स्टेशन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
कार के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए चयनित प्रमुख शहर
- दिल्ली
- मुंबई
- बेंगलुरू
- लखनऊ
- कानपुर
- इंदौर
- लुधियाना
- पटना
- भोपाल
- चंडीगढ़
- रायपुर
- नागपुर
- देहरादून
इन हाइवे पर भी बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर
- दिल्ली-आगरा
- दिल्ली-लखनऊ
- दिल्ली-जयपुर
- इंदौर-भोपाल
- दिल्ली-देहरादून
- दिल्ली-मनाली
- दिल्ली-अमृतसर
